Musalamano ki Demand : मुसलमानों को 10% आरक्षण, संघ पर प्रतिबंध, तभी समर्थन
महाराष्ट्र : उलमा बोर्ड ने महाविकास आघाड़ी को लिखी चिट्ठी, रखीं 17 शर्ते
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड (एआईयूबी) ने महाविकास आघाड़ी (एमवीए) को समर्थन देने के लिए मुस्लिमों को 10 फीसदी आरक्षण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर प्रतिबंध व वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध समेत 17 मांगें रखी हैं। बोर्ड ने 7 नवंबर को एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार, शिवसेना (यूबीटी) चीफ उद्धव ठाकरे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को चिट्ठी लिखी। एआईयूबी ने महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह की जब्त जमीन को आयुक्त के जरिये सर्वे कराने का आदेश दिए जाने की मांग भी रखी। साथ ही 2012 से 2024 के दौरान देंगे फैलाने के आरोपों में बंद मुसलमानों व मौलाना सलमान अजहरी को जेल से बाहर निकालने के लिए एमवीए के 30 सांसदों की ओर से पीएम मोदी को खात लिखने की मांग की।
बोर्ड की उलमा मांगों में रामगिरी महाराज तथा नितेश राणे को जेल में डालने के लिए प्रदर्शन करने की अपील भी शामिल हैं। अन्य मांगों में, विधानसभा में 2024 केचुनाव में मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट देने, महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए कानून पारित करना शामिल है। इसमें कहा गया है, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने वाले पर कार्रवाई के लिए कानून बनाया जाना चाहिए।
भाजपा ने किया मांगों का विरोध
भाजपा ने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की मांगों का विरोध करते हुए धर्म आधारित आरक्षण की मांग पर कड़ी आपत्ति जताई है। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, संविधान के तहत धर्म आधारित आरक्षण की अनुमत्ति नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जमीयत उलेमा-ए- हिंद से कैसे कह कहते हैं कि वे मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण की उनको मांग पर विचार करेंगे।
मीडिया को एक रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी करीब 1.3 करोड़ है जो कि प्रदेश की कुल 11.24 करोड़ आबादी का 11.56% हिस्सा हैं। राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 38 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां मुसलमान करीब 20% हैं। इनमें 9 सीटें तो ऐसी हैं, जहां मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। यदि मुंबई की बात करें तो यहां 10 सीटों पर 25 प्रतिशत से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है।
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