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5000 से अधिक के UPI लेनदेन का सत्यापन जरूरी होगा : वजह जानकर हो जाओगे हैरान

सरकार कर रही नई अलर्ट व्यवस्था लाने की तैयारी,कॉल – एसएमएस से सूचित करेंगे 

केंद्र सरकार UPI भुगतान को  सुरक्षित बनाने के लिए नई व्यवस्था लागु कर सकती है । इसके तहत 5000 रूपये से अधिक के लेनदेन के लिए नई अलर्ट प्रणाली लाई जा सकती है । इसमे यदि उपभोगता या विक्रेता को इस राशि से ज्यादा भुगतान UPI से करता है तो उसे call या sms के जरिये अलर्ट भेजा जायेगा और लेनदेन को सत्यापित करने के लिए कहा जायेगा । सत्यापन के बाद की खाते से पैसा कटेगा

क्यो लाया जा रहा है यह नियम ? 

बताया जा रहा है की हाल हि में साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए वित्त मंत्रालय मे बैठक बुलाई गई थी । इसमें वित्त, राजस्व,आईटी मंत्रालय और राष्ट्रीय भुगतान निगम के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कई उपयो पर चर्चा की गई । खासकर UPI से होने वाली ठगी को रोकने के कई प्रस्ताव सरकार को मिले है , जिसमे अलर्ट प्रणाली भी शामिल है।

बैंको और कंपनियों के लिए निर्देश :

राष्ट्रीय भुगतान निगम ने भी हाल हि मे सभी बैंको और एप्स कंपनियों से कहा था की वे उन ग्राहकों का सत्यापन  करें, जिनके UPI खाते से लम्बे वक़्त तक कोई डिजिटल लेनदेन नही किया गया है और खाता निष्किर्य है । ऐसे ग्राहकों को  फिर से KYC कराना होगा ,जिसके तहत बैंक खाता नंबर और मोबाइल नंबर का सत्यापन किया जायेगा । यादी 31 दिसंबर 2023 तक सत्यापन पुरा नही होता हे तो नए साल से सम्बन्धित ग्राहक UPI का इस्तेमाल नही पाऊंगा पायेंगे ।

सभी के लिए लागु होगी 

बताया जा रहा है कि यह अलर्ट प्रणाली शुरु मे नए उपयोगकर्ताओ या विक्रेता के लिए लागु की जाएगी । बाद मे सभी के लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी । बैंक , वित्तीय संस्थान और थर्ड पार्टी एप इसे त्वरित अलर्ट और सत्यापन प्रणाली को अपना सकते है । हालांकि , कई वित्त संस्थानों ने पहले से हि इस तरह की प्रणाली को लागु किया हुआ है लेकिन उसमें भुगतान की सीमा अधिक होती है ।

बंद किए जा चुके हैं लाखो नवम्बर 

ऑनलाइन बैंकिंग ठगी को  लेकर सरकार पहले ही सख्त रावैय्या अपना चुकी है । इसके तहत सुरुवाती कदम के रूप में लाखों मोबाइल नंबरों ले बंद किया गया है । संदिग्ध लेन – देन में सालीपत्ता के कारण सरकार पहले ही 70 लाख मोबाइल नंबरो को सस्पेंड कर चुकी है ।

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